अदालत में 12403 मामले सुनवाई के लिए पहुंचे, 408686452 रुपये की राशि के अवार्ड पास
मोहाली 11 मई (Geenews Network) शनिवार को मोहाली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष अतुल कसाना जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मोहाली ने कहा कि इस लोक अदालत में धारा-138, बैंक रिकवरी के तहत कुल 12403 पूर्व-मुकदमेबाजी और आपराधिक शमनीय अपराध, एनआई अधिनियम के मामले लंबित थे। इसके अलावा वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी बिल (गैर-शमन योग्य चोरी के मामलों को छोडक़र), वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले और अन्य नागरिक मामले (किराया, आसान अधिकार) , सिविल सूट मामले भी सुनवाई के लिए आए थे। मामलों के निपटारे के लिए जिला मुख्यालय मोहाली में कुल 15 बेंचों का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवतार सिंह कर रहे थे। इसके अलावा विक्रांत कुमार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरसिमरनजीत सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरजिंदर पाल सिंह प्रधान न्यायाधीश, सोनाली सिंह अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिविजन), अभय रंजन शुक्ला सिविल जज (जूनियर डिवीजन), पूनम कश्यप सिविल जज (जूनियर डिवीजन), किरणदीप सिंह सिविल जज (जूनियर डिवीजन), संगम कौशल सिविल जज (जूनियर डिवीजन), नेहा जिंदल सिविल जज (जूनियर डिवीजन), संदीप सिंह जोसन पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, गुरमीत कौर अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत (पीयूएस), एस.के. अग्रवाल अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग, अर्जुन ग्रेवाल तहसीलदार मोहाली और अमरप्रीत सिंह नायब तहसीलदार बनूड शामिल थे।इसके अलावा सब-डिवीजन खरड़ में पांच बेंच। सब-डिवीजन डेराबस्सी में तीन बेंचों का गठन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक करने के लिए न्यायिक अधिकारियों, अन्य विभागों यानी बैंकों, बिजली विभाग, श्रम विभाग, बीमा कंपनियों आदि के अधिकारियों की विभिन्न बैठकें आयोजित कीं। उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाए जा सकने वाले अधिकतम मामलों की पहचान करने और प्री-लोक अदालतों और राष्ट्रीय लोक अदालतों में उनके निपटान के लिए अधिकतम प्रयास करने के लिए भी प्रेरित और निर्देश दिए गए। सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मोहाली सुरभि पराशर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 12403 मामले उठाए गए, जिनमें से 9850 मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया और 408686452 रुपये की राशि के अवार्ड पास किए गए हैं।